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Kisaan Bill, Kisaan Kanun in Hindi

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● नए कृषि सुधार कानून एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगे जिसमें किसानों और व्यापारियों को कृषि उपज बेचने और खरीदने की स्वतंत्रता और विकल्प होगा।    ●  नए कृषि सुधार कानून राज्यों और राज्यों के बीच बाधा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देंगे।    राज्य कृषि उपज बिक्री कानून के तहत  APMC  के बाहर किसान अपनी उपज भी बेच सकेंगे  ●  नए कृषि सुधार कानून के परिणामस्वरूप ,  किसानों को अपनी उपज को एपीएमसी से बाहर बेचने के लिए कोई उपकर या कर नहीं देना होगा और परिवहन लागत वहन नहीं करनी होगी।    ●  नया कृषि सुधार कानून किसानों को अपनी उपज सीधे बेचने की अनुमति देगा ,  ताकि वे सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त कर सकें और बिचौलियों को खत्म कर सकें।    ●  नए कृषि सुधार कानून किसानों को प्रोसेसर ,  थोक व्यापारी ,  एग्रीगेटर ,  बड़े खुदरा विक्रेताओं ,  निर्यातकों ,  आदि के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाएंगे ,  ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर मिले।    किसानों को फसल के पहले तय की गई कीम...

Modi With Farmers, Kisaan Bill

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◆ नवीन कृषी कायद्यानुसार शेतकरी आता आपला शेतीमाल बाजार समितीत किंवा बाजार समितीच्या बाहेर, जिथे जास्त दर मिळेल, तिथे विकू शकतो . ◆ नवीन कृषी कायद्यानुसार आता शेतकऱ्याला आपल्या शेतीमालाचा भाव पक्का करण्यासाठी कोणत्या खाजगी कंपनीसोबत पेरणीच्या वेळीच करार करू शकतो ! असा करार केलेल्या खाजगी कंपनीला तो शेतीमाल शेतकऱ्यांकडून विकत घेणे बंधनकारक आहे आणि ते ही चालू भावाती पर्वा न करता .  ◆ नवीन कृषी कायद्यानुसार कोणतीही खाजगी कंपनी शेतकऱ्यासोबत जमीन भाडेतत्वार किंवा विकत घेण्याचा करार करू शकत नाही .  ◆ नवीन कृषी कायदा लागू झाल्यानंतर निव्वळ हमीभावावर शेतीमाल खरेदी करण्याच्या केंद्रातच वाढत झाली नसून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ह्यावर्षी शेतीमालाची हमीभावावर खरेदी देखिल जास्त झाली आहे .  ◆  नवीन कृषी कायद्यानुसार खरेदीदाराला शेतीमालाची देयक रक्कम एका विशिष्ट कालमर्यादेत शेतकऱ्याला देणे भाग आहे अन्यथा त्या खाजगी कंपनीला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे .   ◆ नवीन कृषी कायद्यानुसार शेतकऱ्याने पिक घेण्यापूर्वी खाजगी कंपनी सोबत केलेल्या करा...

Sandip Bhandari

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SUVARAN AARAKSHAN (EWS RESERVATIONS INFORMATION)

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हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी  ने देश के सामान्य वर्ग के नागरिकों के हित में बहुत बड़ा कदम उठाया है। सामान्य वर्ग के नागरिकों की काफी समय से चली आ रही आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था को लागू करने की मांग को केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। अब देश में एसटी, एससी और ओबीसी के नागरिकों के साथ ही सामान्य वर्ग के नागरिक भी  आरक्षण  का लाभ उठा सकते हैं। सामान्य वर्ग के नागरिकों को भी अब आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।  जैसा की आप जानतें हैं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बहुत सी नौकरियां निकलती रहती है। जिनमे SC, ST और OBC का कोटा निर्धारित रहता है। अब सामान्य वर्ग के नागरिकों का भी 10% कोटा निर्धारित रहेगा। और सामान्य वर्ग के नागरिकों को आर्थिक आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने इसके बारे में कुछ नियम और कानून लागू किए। वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नियमों और विनियमन का पालन करेंगे, वे केवल ईडब्ल्यूएस के अनुसार आरक्षण का लाभ लेने के लिए उत्तरदायी हैं। ईडब्लूएस  प्रमाण पत्र ...